भूमि अधिग्रहण मुआवज़ा कैलकुलेटर
सरकार आपकी ज़मीन ले रही है? RFCTLARR कानून के फॉर्मूले से अनुमानित मुआवज़ा जानें
अगर सरकार हाईवे, रेलवे या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए आपकी ज़मीन ले रही है, तो RFCTLARR कानून 2013 के तहत मुआवज़ा एक तय फॉर्मूले से बनता है — बाज़ार मूल्य × मल्टीप्लायर + 100% सोलेशियम + ब्याज। नीचे अपनी जानकारी भरकर अनुमानित मुआवज़ा देखें।
कानून के तहत ग्रामीण इलाकों में यह फैक्टर शहर से दूरी के आधार पर राज्य सरकार 1 से 2 के बीच तय करती है — अपने ज़िले की आधिकारिक अधिसूचना से सही फैक्टर ज़रूर कन्फर्म करें। शहरी क्षेत्र में यह हमेशा 1x होता है।
कानून के मुताबिक यह सर्कल रेट, हाल की रजिस्ट्री कीमतों के औसत, या PPP सहमति मूल्य में से जो सबसे ज़्यादा हो — उसे लिया जाता है। सर्कल रेट पता नहीं तो हमारे सर्कल रेट टूल से देख सकते हैं।
यह क्यों ज़रूरी है
हाईवे, रेलवे, या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जब ज़मीन ली जाती है, तो इसकी सूचना अक्सर सिर्फ़ सरकारी गजट या ज़िले की वेबसाइट पर छपती है — सीधे मालिक तक नहीं पहुँचती। और मुआवज़े का फॉर्मूला (मल्टीप्लायर + सोलेशियम + ब्याज) इतना पेचीदा है कि ज़्यादातर प्रभावित किसान खुद हिसाब नहीं लगा पाते। कोई भी प्रॉपर्टी पोर्टल इस जबरन-अधिग्रहण वाली स्थिति को कवर नहीं करता — वे सब सिर्फ़ खरीद-बिक्री पर फ़ोकस करते हैं।